ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ) ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਸਮੀਖਿਆ 'ਚ ਮੁੱਖ ਦਰਾਂ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣਾਏ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਉੱਚ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ. ਦਰਾਂ 'ਚ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੁਝਾਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੁਨ ਅਤੇ ਬ੍ਰੈਡਸਟ੍ਰੀਟ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਅਰੁਣ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ''ਅਸੀਂ ਨੀਤੀਗਤ ਦਰਾਂ 'ਚ ਕਿਸੇ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।

ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਕੁਝ ਨਰਮੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਦੇ ਵਧਣ ਦਾ ਜੋਖਿਮ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।'' ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ. ਦੇ ਸੁਵਿਧਾ ਜਨਕ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਉੱਪਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਦਰਾਂ 'ਚ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਹੈ।'' ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ. ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸਾਲ ਦੀ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਦੀ ਤੀਜੀ ਤਿਮਾਹੀ ਸਮੀਖਿਆ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਸਤੰਬਰ 'ਚ ਗਵਰਨਰ ਰਘੁਨਾਥ ਰਾਜਨ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਚੌਥੀ ਸਮੀਖਿਆ ਹੋਵੇਗੀ। ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਸਮੀਖਿਆ 'ਚ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਦਸੰਬਰ 'ਚ ਰਾਜਨ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਭੱਵਿਖ 'ਚ ਨੀਤੀਗਤ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਮੰਹਿਗਾਈ ਦੇ ਰੁਝਾਨਾਂ ਨਾਲ ਤੈਅ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਿੰਘ ਅਨੁਸਾਰ ਥੋਕ ਅਤੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਖੁਰਾਕ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ 'ਚ ਹਾਲਾਂਕਿ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ ਪਰ ਓਨੀ ਗਿਰਾਵਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਦਰਾਂ 'ਚ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

ਤਾਜਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਥੋਕ ਮੰਹਿਗਾਈ ਦਰ ਦਸੰਬਰ 'ਚ 6.16 ਫੀਸਦੀ ਸੀ। ਉਪਭੋਗਤਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਦਸੰਬਰ 'ਚ 9.87 ਫੀਸਦੀ ਸੀ। ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਅਨ ਚੈਂਬਰਸ ਆਫ ਕਾਮਰਸ ਐਂਡ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖੀ ਐੱਚ. ਐੱਸ. ਬੀ. ਸੀ. ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਕੌਮੀ ਮੁੱਖੀ ਨੈਨਾ ਲਾਲ ਕਿਦਵਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ ਇਸ ਵਾਰੀ ਨੀਤੀਗਤ ਦਰਾਂ 'ਚ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਜੇ ਰੇਪੋ ਦਰ 7.75 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਰੇਪੋ ਦਰ ਉਹ ਦਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ 'ਤੇ ਵਪਾਰਕ ਬੈਂਕ ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ. ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਰਿਵਰਸ ਰੇਪੋ ਦਰ 6.75 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਦਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਵਪਾਰਕ ਬੈਂਕ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਵਧ ਧਨ ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ. 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।