ਮੁੰਬਈ-ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਰਮਾਣ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਦੀ ਕਮੀ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਦਰ ਚਾਲੂ ਮਾਲੀ ਸਾਲ ਵਿਚ ਪੰਜ ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਅਗਲੇ ਮਾਲੀ ਸਾਲ ਵਿਚ ਇਸ ਦੇ ਸੁਧਰ ਕੇ 5.5 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ ਮੌਦ੍ਰਿਕ ਨੀਤੀ ਦੀ ਤੀਜੀ ਤਿਮਾਹੀ ਸਮੀਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮੁੱਚੀ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਮੌਦ੍ਰਿਕ ਵਿਕਾਸ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਉਤਪਾਦਨ 'ਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ 2013-14 ਦੀ ਦੂਜੀ ਛਮਾਹੀ ਵਿਚ ਅਸਲ ਸਮੁੱਚੇ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਵਾਧਾ ਦਰ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਘੱਟ ਹੋਈ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਵਾਧਾ ਪੰਜ ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਔਸਤ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਘੱਟ ਰਹੇਗੀ। ਮਾਲੀ ਸਾਲ 2013-14 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਛਮਾਹੀ ਵਿਚ ਸਮੁੱਚੇ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਵਾਧਾ ਦਰ 4.6 ਫੀਸਦੀ ਸੀ।
ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਲੀ ਸਾਲ 2014-15 ਦੇ ਲਈ ਵਾਧਾ ਦਰ ਪੰਜ ਤੋਂ 6 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਮਾਲੀ ਸਾਲ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਦਰ ਔਸਤਨ 5.5 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ। ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਨਕਦੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ ਕੈਸ਼ ਰਿਜ਼ਰਵ ਰੇਸ਼ੋ ਨੂੰ 4 ਫੀਸਦੀ 'ਤੇ ਬਿਨਾ ਬਦਲੇ ਰਖਿਆ ਹੈ। ਸੀ. ਆਰ. ਆਰ. ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਣਜਕ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਮ੍ਹਾਵਾਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹਿੱਸਾ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿਚ ਰੱਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਇਸ 'ਤੇ ਉੁਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਜ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜਨ ਆਰਥਿਕ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਨੀਤੀਗਤ ਵਿਆਜ ਘੱਟ ਨਾ ਕਰਨ ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਤੱਕ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਗੇ। ਉਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਮੰਗਲਵਾਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਹੈ। ਰਾਜਨ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਵਿਆਜ ਦਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਰਾਜਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਰਜਿਤ ਪਟੇਲ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁਣ ਮੌਦ੍ਰਿਕ ਨੀਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਹਰ ਦੋ ਮਹੀਨੇ 'ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ ਜੋ ਸਮੁੱਚੇ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਮਾਲੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੈ।