ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ, 1 ਮਈ -ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ, ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਪਣੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਪਾਵੇ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਐਕਟਿੰਗ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਜੈਨ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਸ. ਜਸਕੀਰਤ ਸਿੰਘ (ਲੁਧਿਆਣਾ) ਅਤੇ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਿੱਤਣਾ (ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ) ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਾਈ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਦਿੱਤੇ। ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ, ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਹਲਫ਼ੀਆ ਬਿਆਨ ਤੇ ਹੋਰ ਸੂਚਨਾ ਜਨਤਾ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਐਮ. ਐਲ. ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਜਵਾਬ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ http://pbsec.gov.in ਬਣਾਈ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਸ ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਹਲਫ਼ੀਆ ਬਿਆਨ ਜਨਤਕ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣ। ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ 'ਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਪੰਚਾਇਤੀ ਐਕਟ 1994 ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਹਲਫ਼ੀਆ ਬਿਆਨ ਸਬੰਧਤ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨੋਟਿਸ ਬੋਰਡਾਂ 'ਤੇ ਲਗਾਏ ਜਾਣ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਹੋਰ ਸੂਚਨਾ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਸੂਚਨਾ ਤੁਰੰਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।